काम नहीं तो दाम नहीं

हम दाम के लिए काम करते हैं, तो दाम तभी मिलना चाहिए जब उस के लिए काम किया हो. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस
सिद्धांत को माना हैं. यह तार्किक द्रष्टि से भी सही है. पर इस सिद्धांत पर पूरी तरह और बिना किसी भेदभाव के अमल नहीं होता.

लोग हड़ताल कर देते हैं, न ख़ुद काम करते हैं और न दूसरों को करने देते हैं. कुछ राजनितिक दल इस ग़लत बात को न सिर्फ़ बढ़ाबा देते हैं बल्कि अदालतों को गाली देने से भी बाज नहीं आते. इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं होती. एम् पी और एम् एल ऐ जब मर्जी हो सदन की कार्यवाही भंग कर देते हैं. कितनी बार अखबारों में निकला है कि इन लोगों ने कितना काम किया है. पर इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कोई कार्यवाही नहीं होती. छात्र हड़ताल करते हैं. अध्यापक हड़ताल करते हैं. डाक्टर हड़ताल करते हैं. सरकारी बाबू हड़ताल करते हैं. कभी तो कोई सरकार भी हड़ताल कर देती है. यह लोग काम नहीं करते पर दाम पूरे मांगते हैं. कभी कभी तो यह लोग दाम बढ़ाने के लिए भी हड़ताल करते हैं.

हड़ताल किसी समाज की प्रगति में सबसे बड़ा वाधक है. हड़ताल करने वालों को राष्ट्र द्रोह के अंतर्गत सजा दी जानी चाहिए. हड़ताल को अपनी बात कहने और मनवाने को एक सम्बैधानिक अधिकार करार देना एक नकारात्मक सोच है. इस सोच को बदला जाना चाहिए. हड़ताल पर पूर्ण पाबंदी लगनी चाहिए.