मेरी पिछली पोस्ट में मैंने कहा था कि क्या सरकार आतंकवादियों के साथ है? अब सिमी पर पाबंदी के मसले पर जो हुआ उस से सरकार फ़िर एक बार कटघरे में खड़ी नजर आ रही है. यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पाबंदी को बरकरार रखा बरना सरकार ने तो पाबंदी ख़त्म कराने का पूरा इंतज़ाम कर दिया था. लगता है सरकार की समय गणना गड़बड़ हो गई और ट्रिब्यूनल का फ़ैसला बंगलौर और अहमदाबाद में आतंकी हमलों के तुंरत बाद आया. सरकार को अपनी शर्म छिपाने के लिए अदालत में जाना पड़ा. किसी और वक्त यह फ़ैसला आया होता तो सिमी तो साफ़ छूट गई थी.
इस शक को इस बात से भी बल मिलता है कि सरकार की एक साझी पार्टी के नेता और सरकार में मंत्री लालू प्रसाद इस मसले पर वोट की घटिया राजनीति करने से नहीं चूके. उन्होंने इस मसले में आरएसएस, शिव सेना को घसीटने की कोशिश की है, और यह भी कहा है की वह सिमी पर पाबंदी के हक में नहीं हैं. अगर उन्हें सरकार के इस फैसले से ऐतराज है तो उन्हें सरकार से हट जाना चाहिये, पर ऐसा वह नहीं करेंगे क्योंकि उनका स्वार्थ सिर्फ़ ख़ुद को मुसलमानों का हमदर्द दिखाना भर है.
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Thursday, 7 August 2008
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