और अब अदालत भी ..........

आज एक ख़बर पढ़ी, पढ़ कर बहुत बुरा लगा. दिल्ली हाई कोर्ट उन अपराधिओं को सजा नहीं देना चाहता जो बच्चियों का बलात्कार करते हैं. अदालत चाहती है कि इन अपराधिओं को सुधारा जाए, सजा न दी जाए. जिन बच्चिओं का बलात्कार हुआ उनके बारे में किसी को चिंता नहीं है. उन पर क्या गुजरती है, उनके परिवार वालों पर क्या गुजरती है, इस के बारे में सोचने का अदालत के पास समय नहीं है या वह इसे जरूरी नहीं समझती.

एक एनजीओ के अनुसार, जितने बलात्कार भारत में होते हैं उनमें मात्र ४.८% केसों में अपराधियों को सजा मिल पाती है, अवयस्क लड़कियों के साथ हुए बलात्कार का प्रतिशत ५०% है. जरा सोचिये,पहले ही १०० बलात्कारों में पाँच अपराधियों को सजा मिल पाती है, और अब इन पाँच को भी अदालत सजा नहीं देगी. उन्हें सुधारा जायेगा. आगे क्या होगा, शायद कोई प्रगतिशील अदालत इन बलात्कारियों को ईनाम भी दे डाले.